लुम्बिनीको राजधानीमा ऋण काढेर आधुनिक सहर बसाउने योजना अलपत्र

राजधानी शहर बनाउन आवश्यक अनुमानित एक खर्ब रूपैयाँ प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकारको अनुदानबाट समेत सम्भव नभएपछि प्रदेश सरकार वैदेशिक ऋण अनुदानको खोजीमा छ ।