मधेस सरकारले सर्वोच्चलाई झुक्याउँदै सांसदलाई बाँड्यो अर्बौं रकम

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई छलेर प्रदेश सांसदका लागि विकास निर्माणको नाममा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपैयाँ