सहुलियतपूर्ण कर्जाले निरन्तरता पाउने, ब्याज अनुदान बक्यौता नै १६ अर्ब

सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रम पछिल्लो दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा रोकेको छ । सरकारले सहुलियत ब्याज भुक्तानी समयमा नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।