प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई

कार्य सञ्चालन निर्देशिकामार्फत पुनरावलोकन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सुविधा तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा सारियो ।