स्थानीय तहको जिम्मेवारी धेरै, स्रोतमै वर्गीकरणदेखि अनिवार्य सार्वजनिक शौचालयसम्म

सार्वजनिक स्थलमा राखिएका पोस्टर, पम्पलेट, झन्डा वा कुनै कार्यक्रम भएका बेला त्यसको फोहोर आयोजकले नै अनिवार्य सफा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।