पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा ‘सिफारिस समिति’ को जबर्जस्ती

पीडितहरूले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरी भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिले अघि बढाउने सबै प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।