सरकारले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।